विधानसभा में विधायक अंबा प्रसाद की मांग-पंचायत जन प्रतिनिधियों को दिए जाएं उनके 29 अधिकार।

पंचायत के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग से पंचायत को राशि प्राप्त हो- अंबा प्रसाद।

विधायक अंबा प्रसाद की मांग पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा-पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिलाया जाएगा।

बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने पंचायत जनप्रतिनिधियों जिसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य,वार्ड सदस्य को 14 विभागों के 29 अधिकार देने की मांग विधानसभा में की। विधायक ने पंचायत के समुचित विकास के लिए राज्य वित्त आयोग से पंचायत में विकास कार्यों के लिए राशि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग की।

अंबा प्रसाद के प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कई अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं वहीं विकास योजनाओं के लिए भी वित्त विभाग से राशि प्रदान की जा रही है। विधायक अंबा प्रसाद ने पंचायत की समस्या को लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने की भी मांग की जिस पर आलमगीर आलम ने कहा कि शीघ्र ही पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जाना जाएगा एवं समाधान करने का कार्य किया जाएगा।

इससे पूर्व विधायक ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राज्य में तीन बार पंचायत चुनाव होने के बाद भी राज्य वित्त आयोग से पंचायत जनप्रतिनिधियों को विकास हेतु राशि आवंटित नहीं की गई है जिसके कारण पंचायत का विकास केंद्र सरकार से मिलने वाली 15वीं वित्त आयोग की राशि पर ही निर्भर है और पंचायत के विकास हेतु राज्य वित्त आयोग से राशि नहीं मिलने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। विधायक अंबा प्रसाद ने पंचायतों को प्रदत्त 14 विभागों अन्तर्गत 29 अधिकारों यथा पेंशन, आवास, कृषि, सिंचाई, पशुपालन इत्यादि भी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को प्रदान करने की मांग की।

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