ऑल इन्डिया फेयर प्राईश शॉप डीलर्स फेडरेशन के द्वारा 9 सूत्री मांगों के समर्थन में दो अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल धरना एवं प्रदर्शन।
हजारीबाग जिले से भी पहुंचे एक हज़ार जन वितरण प्रणाली के डीलर
ऑल इन्डिया फेयर प्राईश शॉप डीलर्स फेडरेशन के द्वारा 9 सूत्री मांगों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर में 2 अगस्त 2022 को विशाल धरना एवं प्रदर्शन किया जयेगा जिसमें सभी राज्यों के जन वितरण प्रणाली के डीलर इस धरना प्रदर्शन के समर्थन में दिल्ली पहुंचे हुए हैं जिसमें हजारीबाग जिले से भी करीब एक हजार जन वितरण प्रणाली के डीलर भी दिल्ली जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सामिल होने पहुंचे हुए हैं।
सदर हजारीबाग महावीर राम के नेतृत्व में सदर से 20 पीडीएस डीलर 9 सूत्री मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर मैं धरना प्रदर्शन एवं पार्लियामेंट घेराव के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं इनमे धनेश्वर प्रसाद मेहता, रवि कुमार, महावीर राम, रतन कुमार, गोपाल राम, गोविंद गोप, दिलीप मुंडा, मोहम्मद जलील, दीपक मिश्रा, सरोज सिंह, टेक नारायण मेहता, प्रभाकर कुमार, गीता देवी एवं महिला मंडल भी पहुंच चुके हैं अगर मांग नहीं मानी जाती है तो जन वितरण प्रणाली के डीलरों के द्वारा हड़ताल पर जाने का भी निर्णय लिया जाएगा।
लंबे समय से चली आ रही 9 मांगें
विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Program) द्वारा अनुशंसित 440 चार सौ चालीस रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम मार्जिन के साथ कम से कम 50,000/पचास हजार रुपए मासिक आमदनी की गारंटी सुनिश्चित की जाए।
– चावल, गेंहू और चीनी के लिए 1 (एक) किलो प्रति क्विंटल की दर से परिचालन नुकसान
(Handling Loss) की अनुमति दी जानी चाहिए।
खाद्य तेल और दालों की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से की जानी चाहिए।
एल पी जी गैस सिलिंडरों की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से की जानी चाहिए ।
उचित मूल्य की दुकानें एल पी जी वितरकों से एल पी जी सिलिंडर एकत्र करेंगी और उचित मूल्य की दुकानों पर टैग किए गए एल पी जी उपभोक्ताओं को घर-घर डिलीवरी करेंगी।
मार्जिन मनी एलपीजी वितरकों और उचित मूल्य की दुकानों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।
– जब तक जूट के बोरों में खाद्यान की आपूर्ति नही की जाती, हम उठाव बंद कर देंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में, चावल (धान) और गेंहू की खरीद के लिए “प्रत्यक्ष खरीद एजेंट (DPA)” के रूप में उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
“पश्चिम बंगाल राशन मॉडल” की तरह “सभी के लिए भोजन (Food For All)” सभी भारतीय नागरिकों को राशन का मुफ्त वितरण पूरे देश में लागू किया जाए।
जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्यों के लिए सभी देय मार्जिन की तुरंत प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।
राजस्थान सरकार की तरह प्रदान किए गए रु 50 लाख के अनुरूप कोरोना- पीड़ित डीलरों
मुआवजे का भुगतान सभी प्रदेशों में लागू किया जाए।
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